ट्रंप के टैरिफ़ प्रस्ताव से भारत उन 60 देशों में शामिल जिन पर लग सकते हैं नए अमेरिकी आयात शुल्क

वाशिंगटन/नई दिल्ली: भारत उन करीब 60 देशों में शामिल है जिन पर अतिरिक्त अमेरिकी आयात शुल्क लग सकता है, क्योंकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने कथित रूप से जबरन श्रम का इस्तेमाल कर बनाए गए सामान को लेकर चिंताओं से जुड़े एक प्रस्ताव पर तीन दिन की सार्वजनिक सुनवाई शुरू की है।

यह प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है और समीक्षाधीन है। ये सुनवाइयाँ यूएसटीआर की सेक्शन 301 जाँच का हिस्सा हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है कि क्या कुछ देश जबरन श्रम से बने उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में प्रवेश करने से पर्याप्त रूप से रोकने में विफल रहे हैं।

प्रस्तावित शुल्क 12.5% तक पहुँच सकते हैं

प्रस्ताव के तहत, जाँच के दायरे में आने वाले देशों के आयात पर 10% से 12.5% तक अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। कोई अंतिम फ़ैसला नहीं लिया गया है, और यूएसटीआर अपने अगले कदम तय करने से पहले फ़िलहाल सरकारों, कारोबारियों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र कर रहा है।

व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो कई क्षेत्रों के निर्यातकों को प्रभावित कर सकता है, हालाँकि उत्पादों की सटीक सूची अभी अंतिम रूप में नहीं आई है।

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भारत ने यूएसटीआर के निष्कर्षों को खारिज किया

भारत ने जाँच के आधार पर कड़ी आपत्ति जताई है। यूएसटीआर को दिए अपने पक्ष में नई दिल्ली ने तर्क दिया कि सेक्शन 301 जाँच ऐसी जाँच शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी नहीं करती।

भारत सरकार ने यूएसटीआर से नकारात्मक निर्धारण जारी करने और भारत के खिलाफ़ कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह किया है, और यह कहा है कि उसके पास श्रम से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कानून और प्रवर्तन तंत्र मौजूद हैं।

व्यापार वार्ता के सामने नई चुनौतियाँ आ सकती हैं

ये प्रस्तावित शुल्क ऐसे समय आ रहे हैं जब भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से बातचीत में लगे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह टैरिफ़ प्रस्ताव परामर्श चरण से आगे बढ़ता है तो इन वार्ताओं को जटिल बना सकता है।

हालाँकि, वे यह भी बताते हैं कि मौजूदा प्रक्रिया अभी परामर्शात्मक है, और अब तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है।

अंतिम फ़ैसला अभी लंबित

तीन दिवसीय सुनवाई प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य इच्छुक पक्षों को यूएसटीआर के अंतिम फ़ैसले पर पहुँचने से पहले अपने विचार रखने का अवसर देना है।

जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, प्रस्तावित शुल्क विचाराधीन हैं और अभी लागू नहीं हुए हैं।

कोई भी भविष्य की कार्रवाई सुनवाई के नतीजे और यूएसटीआर के अंतिम निर्धारण पर निर्भर करेगी।