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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की रिक्तियां भरने के लिए राज्यों को 90 दिन की समयसीमा दी
तीन जजों की पीठ ने चेतावनी दी कि लंबे समय से खाली पद “त्वरित न्याय के अधिकार को खोखला कर…
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लंबी बहस के बाद संसद ने डेटा संरक्षण नियमों को मंजूरी दी
अधिसूचित नियम कंपनियों को अनुपालन के लिए 12 महीने देते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सरकारी पहुंच पर खामियां गिनाईं।
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असम में मानसूनी बाढ़ ने 3 लाख लोगों को विस्थापित किया, राहत अभियान तेज
ब्रह्मपुत्र के कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार करने से 22 जिले प्रभावित।
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संशोधित ऊर्जा रोडमैप में सरकार का 2030 तक 50% नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य
योजना काफी हद तक रूफटॉप सोलर और अपतटीय पवन ऊर्जा पर टिकी है, लेकिन ग्रिड भंडारण कमजोर कड़ी बना हुआ…
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कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म लेवी के साथ गिग वर्कर कल्याण बोर्ड शुरू किया
एग्रीगेटर डिलीवरी राइडरों के लिए बीमा और पेंशन के वित्तपोषण हेतु लेनदेन मूल्य का 2% तक योगदान देंगे।
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सर्वेक्षण: ग्रामीण घरों में पाइप जल कवरेज में भारत ने 60% का आंकड़ा पार किया
अधिकारियों ने इस उपलब्धि की सराहना की, लेकिन एक केंद्रीय ऑडिट ने जल गुणवत्ता और लचर रखरखाव पर सवाल उठाए।
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महाराष्ट्र ने मुंबई-पुणे हाइपरलूप व्यवहार्यता अध्ययन को मंजूरी दी
राज्य एक हाई-स्पीड कॉरिडोर का आकलन करने के लिए 120 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसे आलोचक समय से पहले उठाया…