अमेरिका ने रूस प्रतिबंध विधेयक में किया संशोधन; भारत, चीन पर रूसी ऊर्जा आयात पर लग सकता है 100% तक टैरिफ

वॉशिंगटन : अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने प्रस्तावित रूस प्रतिबंध विधेयक का संशोधित संस्करण पेश किया है, जिसमें इसके मूल टैरिफ प्रावधानों में उल्लेखनीय बदलाव किया गया है जबकि रूसी ऊर्जा का आयात जारी रखने वाले देशों पर दबाव बरकरार रखा गया है। इस विधेयक को सबसे पहले दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेश किया था, और अब यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन सहित रूसी तेल व प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।

मूल प्रस्ताव में रूसी ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर 500% का व्यापक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। महीनों की बातचीत के बाद सांसदों ने अधिकतम टैरिफ घटाकर 100% कर दिया, यह कदम विधेयक को अधिक व्यावहारिक बनाने और कांग्रेस से इसके पारित होने की संभावना बढ़ाने के लिए उठाया गया।

रूस के ऊर्जा खरीदारों के जरिए उस पर दबाव

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। सांसदों का मानना है कि रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों को निशाना बनाने से मॉस्को की ऊर्जा से होने वाली आय कम हो सकती है और उसे अपने सैन्य अभियान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

भारत और चीन के अलावा, यह विधेयक रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्य प्रमुख खरीदारों को भी प्रभावित करता है। अमेरिकी सांसदों के अनुसार, चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में शामिल हैं, जबकि चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम रूसी प्राकृतिक गैस के प्रमुख खरीदार हैं।

संशोधित विधेयक में प्रमुख बदलाव

संशोधित विधेयक में पहले के मसौदे की तुलना में कई अहम बदलाव किए गए हैं:

• प्रस्तावित टैरिफ की अधिकतम सीमा 500% से घटाकर 100% कर दी गई है।
• रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करने वाले और अपनी निर्भरता सक्रिय रूप से घटा रहे देश छूट के पात्र हो सकते हैं। इस प्रावधान से जापान, फ्रांस, हंगरी और बेल्जियम जैसे देशों को लाभ मिल सकता है।
• यह विधेयक रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट (छाया बेड़े) को निशाना बनाता है, जो पश्चिमी समुद्री सेवाओं के बाहर संचालित होने वाले तेल टैंकर हैं।
• इसमें रूसी संघ के केंद्रीय बैंक, रूसी वित्तीय संस्थाओं और यमाल एलएनजी तथा आर्कटिक एलएनजी परियोजनाओं सहित प्रमुख राज्य-समर्थित ऊर्जा परियोजनाओं के खिलाफ प्रतिबंधों का प्रस्ताव है।
• एक छूट प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रतिबंधों को स्थगित करने की अनुमति देता है यदि ऐसा करना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में समझा जाए।

लिंडसे ग्राहम का अंतिम विधायी प्रयास

इस विधेयक का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा आगे बढ़ाई गई अंतिम प्रमुख विदेश नीति पहलों में से एक था। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ग्राहम ने कहा था कि उन्होंने प्रतिबंध पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से सहमति बना ली है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बाद विधेयक का समर्थन किया, इसे "लिंडसे का विधेयक" बताया और कहा कि इसके कानून बनने की प्रबल संभावना है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईरान और हिज्बुल्लाह से संबंधित प्रतिबंधों को भी इस विधेयक में शामिल किया जा सकता है, हालांकि कुछ सांसदों ने इस चरण में इसके दायरे को बढ़ाने के खिलाफ सलाह दी है।

प्रस्ताव को नरम क्यों किया गया

कांग्रेस के सहयोगियों के अनुसार, व्हाइट हाउस के साथ लंबी चर्चा के बाद कई प्रावधानों को नरम किया गया। संशोधित मसौदा एक समझौते को दर्शाता है जिसका उद्देश्य द्विदलीय समर्थन हासिल करने के साथ-साथ राष्ट्रपति को प्रतिबंध लागू करने में लचीलापन देना है।

सांसदों का मानना है कि अद्यतन संस्करण के कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित होने की बेहतर संभावना है क्योंकि यह रूस पर आर्थिक दबाव और वैश्विक व्यापार में संभावित व्यवधान की चिंताओं के बीच संतुलन बनाता है।

भारत पर संभावित प्रभाव

यदि यह विधेयक लागू और क्रियान्वित होता है, तो इसका असर रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार पर पड़ सकता है। यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ा दिया है, जिससे रूस उसके सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है।

हालांकि, प्रस्तावित विधेयक स्वतः टैरिफ नहीं लगाता। यह अमेरिकी राष्ट्रपति को 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देगा, जिससे अंतिम निर्णय कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाएगा।

राष्ट्रपति द्वारा कानून के रूप में हस्ताक्षर किए जाने से पहले विधेयक को अभी भी अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों से मंजूरी मिलनी बाकी है।

फिलहाल, यह प्रस्ताव मॉस्को पर आर्थिक दबाव कसने के वॉशिंगटन के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही यह संकेत भी देता है कि रूस के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा व्यापार बनाए रखने वाले देशों को भी भविष्य में परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।