MP में बवाल: 4 महीने से मानदेय नहीं, शिवराज के बंगले के बाहर हजारों रसोइया बहनों का धरना

भोपाल। मध्याह्न भोजन और सांझा चूल्हा योजना से जुड़ी हजारों महिलाएं शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने निकलीं। चार महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज महिलाएं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने घंटों बैठी रहीं। उनका कहना था कि सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को राशि दे रही है, लेकिन काम करने के बावजूद उन्हें मेहनताना नहीं मिल रहा।

प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारियों ने संबंधित अफसरों को बुलाकर महिलाओं की बात कराई। अधिकारियों से समाधान का आश्वासन मिलने पर महिलाएं लौट गईं। प्रदर्शनकारियों ने भुगतान के लिए 10 नवंबर तक का समय दिया है। उनका कहना है कि तय तारीख तक खातों में राशि नहीं आई, तो प्रदेश के सभी 55 जिलों में चक्काजाम किया जाएगा।

प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ (स्व-सहायता समूह एवं रसोइया संघ), मध्यप्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लंबित भुगतान सहित 16 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बघेल के मुताबिक, सांझा चूल्हा योजना की राशि तीन से चार महीने की देरी से मिलती है। महासंघ ने मांग की है कि हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान किया जाए और सभी जिलों में राशि जारी करने की एक निश्चित तारीख तय हो। संगठन ने रसोइया बहनों का मासिक मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने और इस राशि को स्व-सहायता समूह की लागत से नहीं काटने की मांग भी की है।

महासंघ का कहना है कि पोषण आहार योजना में पोर्टल पर दर्ज वास्तविक हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में समूहों को पर्याप्त खाद्यान्न नहीं मिल रहा। कई समूहों को केवल 20 से 25% खाद्यान्न मिलने का दावा किया है। संगठन ने वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर 100% खाद्यान्न आवंटन और वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है।

खाद्यान्न उठाव की प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी की गई है। महासंघ चाहता है कि थर्ड पार्टी या दुकानदारों के फिंगरप्रिंट के बजाय समूह के अध्यक्ष और सचिव के फिंगरप्रिंट से खाद्यान्न उठाव कराया जाए। इसके अलावा, नाश्ते के लिए 2.88 रुपये और भोजन के लिए 4.82 रुपये प्रति हितग्राही निर्धारित दरों में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी करने की मांग रखी गई है।महासंघ ने रसोइया बहनों और समूहों के अध्यक्ष-सचिव के लिए 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। संगठन ने समूहों को खाद्यान्न और राशि का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। महासंघ के अनुसार, समूहों को केवल 50% भुगतान मिलने की समस्या है। उसने 100% भुगतान की व्यवस्था लागू करने की मांग की है।