गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी

अहमदाबाद, 7 जुलाई: भारत के सबसे चर्चित आतंकवाद मामलों में से एक में एक अहम फैसले में, गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को विशेष अदालत के 2022 के फैसले को बरकरार रखते हुए 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को दी गई मौत की सजा और 11 अन्य के आजीवन कारावास की पुष्टि की।

एक खंडपीठ ने दोषियों द्वारा दायर सभी अपीलें खारिज कर दीं, जिससे प्रभावी रूप से ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि हो गई। विस्तृत फैसला अभी जारी होना बाकी है, लेकिन यह निर्णय देश के सबसे लंबे चलने वाले आतंकवाद मुकदमों में से एक में एक अहम मील का पत्थर है।

56 की मौत, 200 से अधिक घायल

यह समन्वित बम विस्फोट 26 जुलाई, 2008 को हुए, जब लगभग 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद में विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। बम कई भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगाए गए थे, जिनमें सार्वजनिक बसें, साइकिलें, बाजार, और सिविल अस्पताल तथा एल.जी. अस्पताल जैसे अस्पतालों के पास शामिल थे, जहां कई घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया था।

इन हमलों में 56 लोगों की जान गई और 200 से अधिक अन्य घायल हुए, जिससे यह गुजरात के इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक बन गया।

विशेष अदालत का फैसला बरकरार

फरवरी 2022 में, विशेष अदालत ने एक व्यापक मुकदमे के बाद 78 आरोपियों में से 49 को दोषी ठहराया था। इसने 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई, जबकि 11 अन्य को उनके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा दी गई। शेष 28 आरोपियों को अपर्याप्त सबूतों के कारण बरी कर दिया गया।

दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।

पीड़ितों के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा

दोषसिद्धि को बरकरार रखने के साथ-साथ, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों और उनके परिवारों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया।

अदालत ने आदेश दिया:

• जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए ₹10 लाख।
• गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के लिए ₹5 लाख।
• मामूली चोटें झेलने वालों के लिए ₹1 लाख।

यह मुआवजा 31 मार्च, 2027 तक वितरित किया जाना है।

भारत के सबसे जटिल आतंकवाद मुकदमों में से एक

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामला भारत के सबसे जटिल आतंकवाद अभियोजनों में से एक माना जाता है। जांच के दौरान जांचकर्ताओं ने सैकड़ों गवाहों के बयानों, फोरेंसिक साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजी सामग्री पर भरोसा किया।

साक्ष्य और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की जांच के बाद, गुजरात हाईकोर्ट को दोषसिद्धि या सजाओं में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला, जिससे विशेष अदालत के 2022 के फैसले की पुनः पुष्टि हुई।

हाईकोर्ट के फैसले की विस्तृत प्रति का इंतजार है।