सीएम का ऐलान;उड़द पर ₹600 प्रति क्विंटल बोनस, भगोरिया बनेगा राष्ट्रीय पर्व: जनजातीय क्षेत्रों में होगी सरकार की पहली कृषि कैबिनेट

विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगोरिया लोकपर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय बहुल जिलों बड़वानी, धार और झाबुआ में सरकार कृषि कैबिनेट करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भगोरिया पर्व के दौरान ही कृषि कैबिनेट की बैठक की जाएगी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो परियोजना से किसी भी कब्रिस्तान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुराने भोपाल में प्रस्तावित मेट्रो रूट के तहत कब्रिस्तान की दीवार का कुछ हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जिसे दोबारा बना दिया जाएगा। कब्रिस्तान एक संवेदनशील विषय है और इसे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस मामले में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

मंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही सीएम जन भागीदारी योजना शुरू की जाएगी। इंदौर में 36 करोड़ रुपए की सड़क जन भागीदारी से बनवाई गई थी, जिसमें जनता की भागीदारी रही। जो नगर निगम और नगर पालिकाएं इस दिशा में विशेष रूप से काम करेंगी, उन्हें विशेष फंड दिया जाएगा।

नगरी विकास और आवास विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव नामंजूर करने के बाद विभाग का बजट मंजूर किया गया। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी

इधर, सीएम ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

ध्यानाकर्षण में उठा जमीन बंदोबस्त का मामला

विधानसभा में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने खरगोन के भीकनगांव, झिरन्या और महेश्वर क्षेत्र में जमीन बंदोबस्त नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी से लोगों को परेशानी हो रही है।

कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने भी समर्थन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी हो तो कलेक्टर या तहसीलदार को आवेदन दें, जांच कर सुधार किया जाएगा।

नगरी विकास और आवास विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव नामंजूर करने के बाद विभाग का बजट मंजूर किया गया। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी

इधर, सीएम ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

• किसान कल्याण वर्ष में कृषकों के लिए 5 योजनाओं की निरंतरता के लिए लगभग 10,500 करोड़ रुपए स्वीकृत।
• पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 2,014.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ‘ड्रॉप-मोर-क्रॉप’ घटक के लिए 2,393.97 करोड़ रुपए स्वीकृत।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के लिए 3,285.49 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
• नेशनल मिशन ऑन नेचरल फार्मिंग के लिए 1,011.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
• राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयल सीड) के लिए 1,793.87 करोड़ रुपए स्वीकृत।
• भावांतर योजना में सरसों उपार्जन की स्वीकृति।
• खनिज अन्वेषण एवं विकास के लिए भवन निर्माण के लिए 34.02 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
• मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के प्रावधानों में बदलाव की स्वीकृति।

ध्यानाकर्षण में उठा जमीन बंदोबस्त का मामला

विधानसभा में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने खरगोन के भीकनगांव, झिरन्या और महेश्वर क्षेत्र में जमीन बंदोबस्त नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी से लोगों को परेशानी हो रही है।

कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने भी समर्थन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी हो तो कलेक्टर या तहसीलदार को आवेदन दें, जांच कर सुधार किया जाएगा।