मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया;भोपाल-उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश:श्योपुर में 1 इंच पानी गिरा, 63km की रफ्तार से चली आंधी, कई जगह फसलें आड़ीं, सर्वे का आदेश

मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। नए सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश में फरवरी के महीने में तीसरी बार ओले और बारिश का दौर शुरू हुआ है।

24 घंटे के दौरान भोपाल, उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश हुई। इनमें धार, श्योपुर, शिवपुरी, इंदौर, आगर-मालवा, राजगढ़, खरगोन, मुरैना, सीहोर, दतिया, ग्वालियर, गुना, रतलाम, बड़वानी, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर जिले भी शामिल हैं।

श्योपुर के नालछा में सबसे ज्यादा 1 इंच पानी गिर गया। आंधी की रफ्तार 63Km प्रतिघंटा रही। भोपाल, सीहोर-आगर में 37km, शाजापुर में 35km, गुना में 31km, राजगढ़ में 30km, धार, नीमच और शिवपुरी में 28km गति दर्ज की गई।

दानों की गुणवत्ता और पैदावार पर बुरा असर

इस बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कई जिलों में खेतों में खड़ी फसलें आड़ी हो गई हैं, जिससे दानों की गुणवत्ता और पैदावार पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि से भी नुकसान की खबरें हैं।

प्रदेश में खजुराहो सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 9.2°C दर्ज

प्रदेश में खजुराहो सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.2°C दर्ज किया गया। इसके अलावा राजगढ़ (10.0°C) और पचमढ़ी (10.2°C) में भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई।

इन जिलों में हुई बारिश: मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, दतिया, गुना, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, धार, विदिशा, बड़वानी, आगर-मालवा, शाजापुर, मुरैना, छतरपुर, शिवपुरी, सीहोर और मंदसौर जैसे जिलों में बारिश दर्ज की गई है।

कृषि मंत्री ने कहा- मिलेगा उचित मुआवजा

प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। बारिश और ओलों से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अधिकारी प्रभावित खेतों का दौरा कर सर्वे करेंगे, ताकि नुकसान का सही आंकड़ा सामने आ सके।

मंत्री कंसाना ने कहा, “जहां-जहां भी ओलावृष्टि और तेज बारिश की वजह से फसलें आड़ी हुई हैं या दाने खराब हुए हैं, वहां नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।” उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि सर्वे का काम पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि किसानों को राहत राशि मिलने में देरी न हो।