यूपी में टीचर्स-शिक्षामित्र का कैशलेस इलाज होगा:मेरठ में बांग्लादेशी हिंदू बसाए जाएंगे, 12 फरवरी को आएगा बजट
योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें 29 प्रस्ताव पास किए गए। सबसे बड़ा फैसला यूपी में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स और कर्मचारियों को लेकर हुआ। ये अब 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करा पाएंगे। माध्यमिक, बेसिक के साथ ही एडेड और सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी। इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसके अलावा, मेरठ के मवाना गोसाईं में 107 बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू परिवार को बसाया जाएगा। शिक्षामंत्री संदीप सिंह ने बताया- बेसिक के 4 लाख 34 हजार 226 टीचर, एडेड के 13 हजार 380 टीचर, सेल्फ फाइनेंस के 4 लाख 72 हजार 735 टीचर, 1 लाख 42 हजार 928 शिक्षामित्र, 24 हजार 417 अनुदेशक, 7 हजार 479 कस्तूरबा गांधी के वार्डन, 97 लाख 344 रसोइया, 2,581 विशेष शिक्षक को फायदा मिलेगा।
दरअसल, योगी सरकार का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। 12 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले आज बैबिनेट की बैठक में बड़े प्रस्ताव पास किए गए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया- 2 लाख 97 हजार 589 माध्यमिक टीचर्स को भी कैशलेस का फायदा मिलेगा। इस योजना पर सरकार का करीब 420 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
योगी सरकार ने सीएम फेलोशिप वालों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने को मंजूरी दी। एक साल फेलोशिप वालों को लिखित परीक्षा में 1.5 अंक, दो साल वालों को 3 अंक और 3 साल वालों को 4.5 बोनस अंक दिए जाएंगे।
अब कुछ बड़े प्रस्तावों को जानिए…
- लोकसेवा आयोग में PCS-J में 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी होगी। अभी तक एक साल थी।
- अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलना, पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाने की अनुमति देना, परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा।
- हल्के कॉमर्शियल वाहनों पर दोपहिया, तीन पहिया, कैब, मैक्सी कैब, हल्के माल वाहनों पर एकमुश्त टैक्स व्यवस्था लागू होगी।
- 351 सहायक मोटर यान निरीक्षक के पद बनाए गए हैं। इसमें सीधी भर्ती होगी। इससे सरकार पर 25 करोड़ का भार आएगा।
अब आधार कार्ड से रुकेगी फर्जी रजिस्ट्री
संपत्ति पंजीकरण में छद्म व्यक्तियों (फर्जी) द्वारा की जाने वाली रजिस्ट्री को रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत आधार संख्या धारकों की पहचान e-KYC के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थापित करने और इलेक्ट्रॉनिक/आधार ई-हस्ताक्षर को ई-निष्पादन की परिभाषा में सम्मिलित किया गया। यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू की जाएगी। इससे पक्षकारों और गवाहों की पहचान का सत्यापन होगा।
जानिए इसके क्या फायदे हैं…
- छद्म व्यक्तियों के पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगेगी।
- पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।
- भूमि/संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।
- डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत करेगा।
- विवादों और कोर्ट केस में कमी आएगी।
- राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस लक्ष्यों की पूर्ति होगी।
कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए
- यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 में बदलाव कर नई कर अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। जिससे राजस्व बढ़े और परिवहन कर ढांचे में सुधार हो।
- बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला बनाने के लिए दोनों शहरों के विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग नोएडा में मेट्रोपोलेटिन कॉरपोरेशन बनेगा।
- अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 (अमृत-2.0) योजना के तहत गोरखपुर नगर निगम के 17 वार्ड में सीवरेज योजना जोन ए-3 से संबंधित परियोजना के लिए 721 करोड़ 40 लाख 41 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में सीवरेज से 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में लाइन बिछाने और घरों से जोड़ने के लिए 266 करोड़ 49 लाख 44 हजार रुपए खर्च होंगे।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया गया।
- देवरिया में देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-79) के चैनेज 1.600 से चैनेज 33.100 तक (लम्बाई 31.500 कि0मी0) 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।
- उत्तर प्रदेश राज्य में उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
- प्रदेश के उप खनिजों के स्वामित्व (रायल्टी) की दर एवं वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दरों में संशोधन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में द्वितीय संशोधन किया जाएगा।
- राजस्व ग्राम भरधापुर, ग्राम पंचायत आंबा, परगना, धर्मापुर, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) जनपद बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित कर पुनर्वासित करने के लिए अपेक्षित भूमि की व्यवस्था एवं उक्त भूमि को आपदा प्रभावित परिवारों को आवंटित करते हुए उस पर अवस्थापना संबंधी अन्य विविध सुविधाएं दी जाएंगी।
- पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन की व्यवस्था सरकार करेगी।