नए साल में झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। यह झटका बिजली बिल का होगा। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बिजली की कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत बिजली की कीमतों में 60 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी की बात कही गई है।
निगम लिमिटेड की ओर से कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दिया गया है। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो प्रदेश में घरेलू बिजली की कीमतों में ₹ 3.50 तक इजाफा होगा। कीमतों में इजाफा न केवल घरेलू कंज्यूमर बल्कि अलग-अलग श्रेणी में किया जाएगा।
बिजली दर को लेकर 16 जनवरी तक देने हैं सुझाव
पब्लिक नोटिस के अनुसार,उपभोक्ता और आम जनता बिजलीदर को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियां अंग्रेजी या हिंदी में दी जा सकती हैं, जिसमें पूरा पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी देना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क के साथ आयोग के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
सभी आपत्तियां 16 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि अलग से घोषित की जाएगी। यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विद्युत नियामक आयोग अपनी कार्यवाही शुरू करेगा। आयोग भी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करेगा। फिर जनसुनवाई आयोजित कर निगम के बिजली टैरिफ पर अपना अंतिम निर्णय देगी।
बिजली टैरिफ से लेकर अन्य मदों में है प्रस्ताव
जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बिजली टैरिफ और 2030-31 तक के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता(एआरआर), एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट और बिजनेस प्लान को लेकर पब्लिक नोटिस जारीकिया है। यह नोटिस झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल याचिका के आधार पर जारी किया गया है। इसके आधार पर जेबीवीएनएल ने आम उपभोक्ताओं, उद्योगों और अन्यहित-धारकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
6 महीने में दूसरी बार बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात
जेबीवीएनएल की ओर से इस साल में दूसरी बार बिजली की कीमतों में इजाफा करने की बात कही गई है। इससे पहले प्रदेश में 1 मई 2025 से बिजली की दरें बढ़ाई गई थी। अंतिम बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के तहत ग्रामीण घरेलू बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई। वहीं शहरी घरेलू बिजली 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई। झारखंड में बिजली दरों में मामूली बढ़ोतरी जरूर की गई पर किसानों को राहत दी गई थी।
