इंदौर ट्रैफिक पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, BRTS हटने के बाद भी नहीं सुधरा ट्रैफिक:व्यस्त समय में बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है

शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सोमवार को हाई कोर्ट इंदौर में सुनवाई हुई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने केस की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कलेक्टर, निगम कमिश्नर और डीसीपी ट्रैफिक उपस्थित हुए।

मामले में राजलक्ष्मी फाउंडेशन सहित अन्य संबद्ध याचिकाओं पर हुई सुनवाई में सीनियर एडवोकेट अजय बागडिया, शिरीन सिलावट ने पक्ष रखें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2019 को पारित आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन न होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

पूर्व आदेश में निर्देश दिए गए थे कि शहर में ट्रैफिक का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जाए, सभी ट्रैफिक सिग्नल 24 घंटे चालू रहें और प्रमुख चौराहों पर विशेषकर व्यस्त समय (सुबह 8 से 12 बजे और शाम 5 से 11 बजे) दो-दो यातायात कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने विशेष रूप से डीसीपी ट्रैफिक को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

यू-टर्न और चौराहों की स्थिति पर कड़ी टिप्पणी

कोर्ट ने शहर की मौजूदा यातायात स्थिति पर कड़ी टिप्पणियां करते हुए कहा कि विशेष रूप से यू-टर्न के पास की स्थिति अत्यंत गंभीर और अनियंत्रित है। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति दिखती है और दोपहिया वाहन अनियमित रूप से चलते नजर आते हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि एक प्रशासकीय न्यायाधीश को भी ऐसी असुविधा महसूस हो रही है, तो आम नागरिकों की कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि व्यस्त समय में सामान्य कार्य के लिए बाहर निकलने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है।

रोबोट चौराहे से ‘रोबोट’ गायब

सुनवाई के दौरान रोबोट चौराहा और रेडिसन चौराहा की अव्यवस्थित स्थिति का विशेष उल्लेख किया गया।जस्टिस शुक्ला ने हल्के अंदाज में कहा कि रोबोट चौराहे पर अब कोई “रोबोट” ही नहीं बचा है। इस पर सीनियर एडवोकेट अजय बागडिया ने टिप्पणी की कि प्रशासन ने शहरवासियों को ही “रोबोट” बना दिया है।

बीआरटीएस हटने के बाद भी समस्याएं कायम

कोर्ट को बताया गया कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटाए जाने के बावजूद उससे जुड़ी कई आधारभूत समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। होल्कर साइंस कॉलेज के पास बने दो पुलों की उपयोगिता पर पुनर्विचार की मांग की गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस संबंध में सुझाव ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी, लॉयर्स कमेटी और नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

एमपीआरडीसी और आईडीए को पक्षकार बनाने की मांग

सुनवाई में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि एमपीआरडीसी और आईडीए को भी पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि कई मार्ग और यातायात अवरोध उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

सर्विस रोड और बस स्टॉप की अव्यवस्था

कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा भी रखा गया कि शहर की कई सर्विस रोड अनुपयोगी हो चुकी हैं, जिससे मुख्य मार्गों पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा अंतर-शहरी और शहर के भीतर चलने वाली बसों के अनियंत्रित ठहराव को भी गंभीर समस्या बताया गया। नियत बस स्टॉप के अभाव में निजी बसें अनधिकृत स्थानों पर रुकती हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है।

वीआईपी मूवमेंट पर सवाल

डीसीपी ट्रैफिक ने स्पष्ट किया कि कोई औपचारिक ‘जीरो ट्रैफिक’ व्यवस्था नहीं है, केवल कुछ मिनटों के लिए यातायात रोका जाता है। इस पर एडवोकेट बागडिया ने कहा कि वास्तविक समस्या तब उत्पन्न होती है जब वीआईपी काफिले के निकलने के बाद यातायात को बिना समुचित नियंत्रण के छोड़ दिया जाता है।

स्टाफ की कमी का मुद्दा

ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष सीनियर एडवोतेट विनय झेलावत ने यातायात कर्मियों की भारी कमी का मुद्दा उठाया। इस पर बागडिया ने कहा कि वे डीसीपी ट्रैफिक को स्वयं शहर में घुमाकर वास्तविक स्थिति दिखाने को तैयार हैं।

प्रशासनिक समन्वय के निर्देश

सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल राहुल सेठी ने कलेक्टर, नगर निगम निगम और डीसीपी ट्रैफिक के साथ बैठक कर समन्वित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को स्थल निरीक्षण कर व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 7 मई को होगी।