भोपाल

एमपी कैडर के एक और आईएएस दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे;एमपी सरकार ने आलोक नागर और राजेश भट को बनाया सूचना आयुक्त

एमपी कैडर के एक और आईएएस दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। 2012 बैच के एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी फटिंग राहुल हरिदास को केंद्र ने केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया है। उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपी में दो नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, दो नए राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सरकार द्वारा पिछले माह इसको लेकर चयन समिति की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई थी।

इसमें तीन नामों के चयन को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन दो नामों को ही मंजूरी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर जिन दो व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनमें आलोक नागर और राजेश भट के नाम शामिल हैं। नागर रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसायटी के पद से रिटायर हैं, जबकि राजेश आकाशवाणी में कार्यरत हैं।

आलोक नागर और राजेश भट सूचना आयुक्त नियुक्त।

3 साल या 65 साल, जो भी पहले होगा, तब तक रहेंगे आयुक्त

नियुक्त किए जाने वाले राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल उस तारीख से शुरू होगा, जिस तिथि को वे पद ग्रहण करेंगे। सूचना आयुक्त का कार्यकाल तीन साल का या पैंसठ साल की उम्र होने तक, जो भी पहले हो, उस अवधि तक रहेगा।

गौरतलब है कि राज्य सूचना आयोग में अभी 4 सूचना आयुक्त हैं। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव हैं और राज्य सूचना आयुक्त के पद पर डॉ. वंदना गांधी, डॉ. उमाशंकर पचौरी, ओंकारनाथ नियुक्त होकर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सूचना आयुक्तों के पद भी घटा दिए हैं। पहले दस राज्य सूचना आयुक्त थे, जिनकी संख्या अब 6 कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव बनाए गए आईएएस हरिदास

दूसरी ओर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को लिखे पत्र में सूचना दी है कि फटिंग राहुल हरिदास को केंद्रीय पंचायती राज और फिशरीज, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री राजीव रंजन सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

हरिदास अपनी जॉइनिंग के बाद से पांच साल तक के लिए निजी सचिव के पद पर काम करते रहेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव से फटिंग राहुल हरिदास को केंद्र के लिए रिलीव करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभी हरिदास आयुक्त, एमपी हाउसिंग बोर्ड का काम देख रहे हैं।

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